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छत्तीसगढ़ सरकार के अगस्ता हेलिकॉप्टर खरीदने के मामले में कैग रिपोर्ट पर गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वीवीआईपी उपयोग के लिए एक अगस्ता हेलिकॉप्टर की खरीद में कथित अनियमितताओं की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र द्वारा उठाए गए विचारणीयता के मुद्दे पर वह विचार करेगा.

स्वराज अभियान की ओर से दाखिल याचिका पर गौर करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस आर. भानुमती की पीठ ने कहा कि विचारणीयता का मुद्दा उठेगा क्योंकि यह इस सवाल से जुड़ा हुआ है कि क्या एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने से किसी संगठन का देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाने का अधिकार समाप्त हो जाता है.

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अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्वराज अभियान ने स्वराज इंडिया नाम से राजनीतिक पाटी के पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग में आवेदन किया है. उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर खरीदने के मुद्दे पर कैग के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति ने भी विचार किया है.

बैंच ने कहा कि याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी. बैंच कैग रिपोर्ट पर भी गौर करेगी. बैंच ने कहा कि 2जी और कोयला से जुड़े मामले मूल रूप से कैग रिपोर्टों पर आधारित हैं. हम इस मामले में कैग रिपोर्ट पर गौर करेंगे.

स्वराज अभियान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने कहा कि 2जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी याचिकाएं विचारणीय हैं. इस पर अदालत ने कहा कि हम इस विवाद को समाप्त करना चाहते हैं. बैंच ने कहा कि अगर किसी ने एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है तो क्या देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े ऐसे मुद्दे उठाने का उसका अधिकार समाप्त हो जाता है. हमें इस पर गौर करना है. भूषण ने हालांकि बैंच से कहा कि स्वराज अभियान और स्वराज इंडिया दो अलग अलग संगठन हैं.

याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर रोहतगी ने कहा कि इस मामले में कुछ याचिकाकर्ता या तो नेता हैं या राजनीतिक दलों से जुड़े हैं तथा वे मामले को ‘‘सनसनीखेज’’ बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर की खरीद 10 साल पहले निविदा प्रक्रिया के बाद हुई थी और मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, जैसा याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है.

उन्होंने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं को लगता है कि कोई कथित अपराध हुआ है तो उन्हें पुलिस में जाना चाहिए. वे लोग अदालत में आए हैं. सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार इसका जवाब दे सकता है? कैग और पीएसी के दस्तावेज वहां हैं.

भूषण का आरोप है कि राज्य सरकार ने अधिक कीमत पर हेलिकॉप्टर की खरीद की है.

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