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अगस्ता हेलिकॉप्टर घोटाले मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद, खरीद में हेरफेर का है मामला

छत्तीसगढ़, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में अगस्ता हेलिकॉप्टर घोटाले मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट छह हफ्ते बाद करेगा.

कोर्ट पहले यह तय करेगा कि राजनीतिक पार्टी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद स्वराज अभियान की याचिका सुनवाई योग्य हैं या नहीं. कोर्ट ने कहा कि वो कैग की रिपोर्ट पर भी विचार करेगा.

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने स्वराज अभियान की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आर्टिकल 32 के तहत ये याचिका नहीं दायर की जा सकती. स्वराज अभियान राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर चुका हैं. याचिका के पीछे निहित राजनैतिक स्वार्थ हैं. कैग और पीएसी पहले ही इस मामले को देख रही है.

हेलिकॉप्टर की खरीद 2006 में हुई, लेकिन अभी तक याचिकाकर्ता ने किसी अथॉरिटी को शिकायत नहीं की.

वहीं दूसरी ओर जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि कोई सीएम हेलीकॉप्टर खरीदना चाहे, तो ये पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव फैसला हैं, ये अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हैं. कोर्ट को सिर्फ ये देखना हैं कि कहीं सरकारी खजाने का बेजा इस्तेमाल तो नहीं हुआ.

याचिककर्ता की ओर से पेश शांति भूषण ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इतालवी कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड से तय कीमत से ज़्यादा पैसे देकर हेलीकॉप्टर खरीदा और इसके लिए काग़ज़ात इस तरह से तैयार किए गए थे कि अगस्ता-वेस्टलैंड के अलावा कोई दूसरी कंपनी इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाए. याचिका में राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और झारखंड में भी अगस्ता हेलिकॉप्टर खरीद से जुड़े दस्तावेज़ पेश किए गए.

दरअसल, प्रशांत भूषण की संस्था स्वराज अभियान ने जनहित याचिका दायर कर याचिका में आरोप लगाया हैं कि छत्तीसगढ, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और झारखंड में भी अगस्ता हेलिकॉप्टर खरीद की घोटाला किया गया है और इसके अलावा पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है.

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